सादात में 2.02 करोड़ की आबादी की भूमि से हटाया गया अवैध कब्जा
नगर पंचायत कार्यालय के लिए प्रस्तावित गाटा संख्या-30 को कराया गया कब्जामुक्त, संस्कृत पाठशाला की भूमि पर कब्जे की बात को प्रशासन ने बताया भ्रामक
गाजीपुर, 18 सितंबर। बांस गांव संदेश। तहसील जखनियां अंतर्गत ग्राम सादात में राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में दर्ज भूमि पर किए गए कथित अनधिकृत कब्जे को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हटवा दिया है। उप जिलाधिकारी जखनियां के अनुसार गाटा संख्या-30, रकबा 0.253 हेक्टेयर भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राजस्व अभिलेखों का परीक्षण कराने के साथ ही संबंधित राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्थल का निरीक्षण कराया गया।स्थलीय जांच में उक्त गाटा संख्या की भूमि पर अनधिकृत कब्जा पाया गया। इसके बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए 16 सितंबर 2026 को राजस्व विभाग एवं नगर पंचायत की टीम की मौजूदगी में मौके पर कार्रवाई कर अवैध कब्जा हटवा दिया गया। प्रशासन के अनुसार वर्तमान में गाटा संख्या-30 की पूरी भूमि को कब्जामुक्त करा लिया गया है।उप जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त भूमि की बाजारू कीमत लगभग 2 करोड़ 2 लाख रुपये है। इसी भूमि पर नगर पंचायत कार्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। कब्जामुक्त कराई गई भूमि पर भविष्य में दोबारा किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण न हो, इसके लिए संबंधित राजस्व कर्मचारियों को भूमि की निगरानी रखने तथा पुनः अतिक्रमण का प्रयास होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि गाटा संख्या-30 के समीप स्थित गाटा संख्या-309, रकबा 0.117 हेक्टेयर, राजस्व अभिलेखों में संस्कृत पाठशाला सादात के नाम से दर्ज है। प्रशासन के अनुसार आमजन के बीच यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि संस्कृत पाठशाला की भूमि पर कब्जा कर नगर पंचायत कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है।उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि संस्कृत पाठशाला की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है और संस्कृत पाठशाला अपने स्थान पर बनी हुई है। नगर पंचायत कार्यालय के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि गाटा संख्या-30 है, जो राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में दर्ज है।प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि भूमि संबंधी तथ्यों की जानकारी राजस्व अभिलेखों एवं प्रशासनिक जांच के आधार पर ही लें तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या अफवाह पर विश्वास न करें।
