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यूपी जीएसटी : एक वर्ष में 13 फीसदी राजस्व की रिकॉर्ड वृद्धि, लखनऊ जोन ने कमाया 33 हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व

यूपी जीएसटी : एक वर्ष में 13 फीसदी राजस्व की रिकॉर्ड वृद्धि, लखनऊ जोन ने कमाया 33 हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व

एक वर्ष में यूपी में 1.33 लाख नए व्यापारी जोड़े हैं। 1345 करोड़ की कर चोरी भी पकड़ी है।  इस राजस्व में नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जोन शामिल नहीं है।

सेंट्रल जीएसटी के लखनऊ जोन ने एक वर्ष में 13 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है। जीएसटी के रूप में 22321 करोड़ व एक्साइज के रूप में 11 हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व भी अर्जित किया है। एक वर्ष में यूपी में 1.33 लाख नए व्यापारी जोड़े हैं। 1345 करोड़ की कर चोरी भी पकड़ी है। ये उपलब्धि विभाग ने सिर्फ 113 अधीक्षकों के दम पर हासिल की है, जो एक रिकॉर्ड है। इस राजस्व में नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जोन शामिल नहीं है।

सेंट्रल जीएसटी का लखनऊ जोन देश के सबसे महत्वपूर्ण जोन में से एक है। यहां सबसे ज्यादा करदाता हैं। लखनऊ जोन में प्रति रेंज औसत करदाताओं की संख्या करीब 4600 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1700 का है। राजस्व के मामले में भी इसका बड़ा योगदान है। अकेले इस जोन में 6.45 लाख से ज्यादा करदाता हैं। पिछले एक वर्ष में सेंट्रल जीएसटी में 1.33 लाख नए करदाता जुड़े हैं।

लखनऊ जोन ने सीमित कार्यबल में एक और उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 24-25 में 1345 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी, जबकि 23-24 में 484 करोड़ की कर चोरी पकड़ी गई थी। यानी एक वर्ष में टैक्स चोरी की रकम तीन गुना ज्यादा पकड़ी गई, जो यूपी में सबसे ज्यादा है। दो वर्ष में करीब 700 करोड़ रुपये टैक्स चोरों से जमा भी कराए गए।सेंट्रल जीएसटी लखनऊ जोन की स्थिति कुल करदाता
6.45 लाख
रेंज और डिवीजन
140 व 26
अधीक्षक
113
प्रति रेंज औसत करदाता
4600
राजस्व के लिहाज से उपलब्धिजीएसटी वर्ष 24-25
22321 करोड़
जीएसटी वर्ष 23-24
19806 करोड़
सालाना ग्रोथ
13 फीसदी
सेंट्रल एक्साइज वर्ष 24-25
11053 करोड़
सेंट्रल एक्साइज वर्ष 23-24
12755 करोड़
कुल रिफंड दिया
565 करोड़
चीफ कमिश्नर जीएसटी प्रदीप कुमार कटियार का कहना है कि लखनऊ जोन ने 113 अधीक्षकों की टीम के साथ जीएसटी के रूप में 22321 करोड़ और सेंट्रल एक्साइज के रूप में 11 हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व हासिल किया है। जोन ने 13 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है। वित्तमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि ईमानदार करदाताओं की मदद करें और उनका सम्मान करें। उनकी समस्याओं का निस्तारण विभाग की शीर्ष प्राथमिकता है

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