12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से होगा लंबित मामलों का निस्तारण
जनपद न्यायालय सहित सैदपुर, मुहम्मदाबाद, जखनियां और जमानियां में होगा आयोजन, अधिक से अधिक वादों के निस्तारण पर जोर
12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से होगा लंबित मामलों का निस्तारण
जनपद न्यायालय सहित सैदपुर, मुहम्मदाबाद, जखनियां और जमानियां में होगा आयोजन, अधिक से अधिक वादों के निस्तारण पर जोर
गाजीपुर। आमजन को सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने तथा न्यायालयों में लंबित वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने के उद्देश्य से आगामी 12 दिसंबर 2026 को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में जनपद न्यायालय गाजीपुर के साथ वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां और जमानियां में भी वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में भी लोक अदालत से संबंधित कार्रवाई की जाएगी।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव बलराम दास ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा, जिनका समाधान आपसी सहमति और सुलह-समझौते के माध्यम से संभव है। इनमें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे एवं लघु आपराधिक वाद, पारिवारिक विवाद, धारा 138 एनआई एक्ट, स्टाम्प एवं पंजीयन वाद, मोटर दुर्घटना अधिनियम से संबंधित मामले, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम के मामले, बाट-माप अधिनियम, कराधान संबंधी प्रकरण और बिजली चोरी के वाद शामिल हैं।इसके साथ ही मध्यस्थता एवं सुलह–समझौते के माध्यम से वैवाहिक विवादों का समाधान कराने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कर वादकारियों को अनावश्यक न्यायालयी प्रक्रिया और समय की बचत का लाभ मिल सके।इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जनपद न्यायालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में पूर्वाह्न 11:30 बजे एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पराविधिक स्वयंसेवक उपस्थित रहे। इस दौरान 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0, एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित विशेष लोक अदालत तथा छोटे आपराधिक मामलों (Petty Offences) के निस्तारण पर विस्तार से चर्चा की गईबैठक में इन अभियानों की जानकारी जन–जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एवं यूट्यूब के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करने पर विशेष बल दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत का लाभ उठा सके।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन से अपील की गई है कि वे अपने लंबित एवं समझौता योग्य मामलों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। इससे कम समय में आपसी सहमति से विवादों का समाधान संभव हो सकेगा।
