जखनियां/गाजीपुर : तीन वर्षों से अधूरी पड़ी प्रधानमंत्री सड़क की जांच कराने की मांग
तीन वर्षों से अधूरी पड़ी प्रधानमंत्री सड़क की जांच कराने की मांग
ग्रामीण मजदूर यूनियन ने सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया, जल्द मरम्मत नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
जखनियां/गाजीपुर। उत्तर प्रदेश खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन के जिला मंत्री वीरेंद्र कुमार गौतम ने गौसपुर (बुजुर्गा), हरदासपुर काशी, सराय गोकुल और हरिहरपुर को जोड़ने वाले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क मार्ग के अधूरे निर्माण की जांच कराकर कार्य शीघ्र पूरा कराने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा।
वीरेंद्र कुमार गौतम का कहना है कि वर्ष 2023 से सड़क पर केवल गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है और उसके बाद निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ा। उनका आरोप है कि सड़क अधूरी होने के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। जगह-जगह गिट्टी उखड़ने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों सहित राहगीरों को जोखिम उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस मार्ग के लिए कई बार धनराशि स्वीकृत की गई। उन्होंने सड़क निर्माण में अनियमितता की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन के अनुसार संबंधित मार्ग का पैकेज संख्या UPFDR116 (29139) है। सड़क की अनुमानित लागत 573.86 लाख रुपये तथा अनुरक्षण (गारंटी) अवधि की लागत 47.52 लाख रुपये बताई गई है। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी मेसर्स सी.एल. गुप्ता एंड सन्स, प्रयागराज तथा कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू गाजीपुर को सौंपी गई थी।
यूनियन का कहना है कि इसी मार्ग से ग्राम प्रधान, जिला पंचायत प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारी भी आवागमन करते हैं, बावजूद इसके सड़क की मरम्मत या निर्माण पूरा नहीं कराया गया। संगठन ने मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराकर शीघ्र पूरा कराया जाए तथा शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन अधूरी सड़क पर आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी।
