आळंदी नगरपरिषदेत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन न दिल्याची तक्रार
आळंदी : आळंदी नगरपरिषदेअंतर्गत
ठेका पद्धतीने कार्यरत असलेल्या सुमारे ६५ कर्मचाऱ्यांना शासनाने अधिसूचित केलेले किमान वेतन, तसेच इतर वैधानिक लाभ न दिल्याची तक्रार करण्यात आली असून, याबाबत तत्काळ चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत आळंदी नगरपरिषदेचे माजी कर्मचारी प्रसाद बोराटे यांनी पुणे जिल्ह्याचे कामगार उपआयुक्त निखिल वाळके यांना निवेदन सादर केले आहे.
सादर केलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, १ एप्रिल २०२२ पासून आळंदी नगरपरिषदेत एका ठेकेदारामार्फत विविध विभागांमध्ये अंदाजे ६५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्यांना शासनाने निश्चित केलेले किमान वेतन, घरभाडे भत्ता, बोनस, रजा वेतन, तसेच इतर वैधानिक लाभनियमितपणे व पूर्णपणे देण्यात आलेले
आळंदी नगरपरिषदेचे माजी कर्मचारी प्रसाद बोराटे यांनी कामगार उपआयुक्त निखिल वाळके यांना निवेदन सादर केले.
नाहीत, असा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच उपलब्ध वेतन नोंदी उपस्थिती पत्रके, तसेच भविष्य निर्वाह निधी व कर्मचारी राज्य विमासंदर्भातील कागदपत्रांमध्ये विसंगती आढळून येत असल्याने किमान वेतन अधिनियम १९४८, करार कामगार (नियमन क समाप्ती) अधिनियम १९७० तसेच वेतन भुगतान अधिनियम १९३६ यांसारख्या कामगार कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकरणात तत्काळ प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी करून् आळंदी नगरपरिषद हा प्रमुख नियोक्ता क संबंधित ठेकेदार यांची संयुक्त कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
