यूपी मेंl अब ‘प्रशासक’ चलाएंगे 826 ब्लॉक! सरकार ने किया बड़ा उलटफेर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ आया है। राज्य में पंचायत चुनाव समय पर न हो पाने की वजह से, योगी सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए सभी 826 निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को ‘प्रशासक’ नियुक्त कर दिया है।
यह पहली बार है जब ज़िला पंचायत अध्यक्षों और ग्राम प्रधानों के बाद, ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक के तौर पर कमान सौंपी गई है। रविवार को मौजूदा ब्लॉक प्रमुखों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
इस फैसले से जुड़ी 5 बड़ी बातें:
कार्यकाल समाप्त: ब्लॉक प्रमुखों की पहली बैठक 20 जुलाई 2021 को हुई थी, और 5 साल का कार्यकाल कल पूरा हो गया।
शक्ति में कटौती: नए प्रशासक (पूर्व ब्लॉक प्रमुख) सिर्फ ‘सामान्य और दैनिक रुटीन कार्य’ ही संभाल सकेंगे।
फैसले लेने पर रोक: वे किसी भी तरह का बड़ा ‘नीतिगत निर्णय’ अपने स्तर पर नहीं ले पाएंगे।
प्रस्तावों की प्रक्रिया: नीतिगत मामलों से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव उन्हें ज़िलाधिकारी (DM) के माध्यम से शासन को भेजना होगा।
अंतिम मुहर शासन की: किसी भी प्रस्ताव पर अंतिम मंज़ूरी शासन स्तर पर ही दी जाएगी।
विस्तृत गाइडलाइन्स का इंतज़ार
पंचायती राज विभाग जल्द ही एक विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। इसमें साफ़ तौर पर बताया जाएगा कि कौन-कौन से काम प्रशासकों के दायरे में आएंगे और किन कार्यों के लिए उन्हें DM के माध्यम से सरकार की इज़ाज़त लेनी अनिवार्य होगी।
