लखनऊ शिक्षक-कर्मचारियों की 25 नवंबर को दिल्ली कूच की घोषणा,राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया फैसला
लखनऊ शिक्षक-कर्मचारियों की 25 नवंबर को दिल्ली कूच की घोषणा,राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया फैसला
अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की सोमवार को हुई ऑनलाइन बैठक में टीईटी अनिवार्यता के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने का निर्णय लिया गया।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर शिक्षकों-कर्मचारियों के 25 नवंबर को दिल्ली कूच की घोषणा की है। इस आंदोलन के माध्यम से विभागों में निजीकरण समाप्त करने व पुरानी पेंशन बहाली का भी मुद्दा उठाया जाएगा।
संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने बताया कि इससे पहले एक अक्तूबर 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर देशव्यापी ट्वीटर अभियान चलाया जाएगा। 25 अक्तूबर को देश की सभी राजधानी में एक साथ दिल्ली रैली के लिए सामूहिक प्रेसवार्ता करेंगे।
वहीं, आठ नवंबर को दिल्ली में सभी प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री की बैठक भी होगी। इसमें रैली की सफलता की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रज्ञा ने कहा कि आरटीई एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता थोपे जाने के मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाएगा। बैठक में रामानुजय पलेला, सरदार सुखजीत सिंह, वितेश खांडेकर, शांताराम तेजा, विजेंदर सिंह धारीवाल, डॉ. नीरजपति त्रिपाठी आदि उपस्थित थे।
शिक्षक संघ दाखिल करेगा पुनर्विचार याचिकाअखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की सोमवार को हुई ऑनलाइन बैठक में टीईटी अनिवार्यता के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मजबूत तथ्यों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही सड़क से लेकर संसद तक शिक्षकों की सेवा को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करेंगे। वहीं 15 अक्तूबर तक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करने व हस्ताक्षर अभियान पूर्व की भांति चलता रहेगा।
