गाजीपुर : पीएम आवास योजना ग्रामीण: प्रतीक्षा सूची से हटे या वरीयता बदली तो 15 जुलाई तक करें अपील
पीएम आवास योजना ग्रामीण: प्रतीक्षा सूची से हटे या वरीयता बदली तो 15 जुलाई तक करें अपील
गाजीपुर, 09 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस-2024 सर्वे के आधार पर तैयार की जा रही स्थायी प्रतीक्षा सूची के अनुमोदन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देशानुसार जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा की खुली बैठकों के माध्यम से सूची का अनुमोदन कराया जा चुका है।जिलाधिकारी ने बताया कि यदि ग्रामसभा द्वारा किसी सर्वेक्षित परिवार का नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची से हटाया गया है अथवा उसकी वरीयता में परिवर्तन किया गया है, तो ऐसे लाभार्थी अपनी शिकायत या अपील 15 जुलाई 2026 तक संबंधित खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के पास प्रस्तुत कर सकते हैं।शिकायतों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अपीलीय समिति का गठन किया गया है। समिति में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक (डीआरडीए) तथा जन ग्रामीण विकास संस्थान, जखनियां की प्रबंधक श्रीमती बिमला मौर्या को सदस्य नामित किया गया है।
समिति प्राप्त शिकायतों की जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में निर्णय करेगी।निर्देशों के अनुसार प्रत्येक शिकायत को संबंधित खंड विकास अधिकारी रजिस्टर में दर्ज कर उसकी जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट के साथ प्रकरण को अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। समिति के निर्णय के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार कर प्रकाशित की जाएगी।
अंतिम सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन ने ग्रामसभा में सूची से हटाए गए अथवा वरीयता क्रम में बदलाव से प्रभावित सभी पात्र परिवारों से 15 जुलाई 2026 तक अपनी शिकायत या अपील संबंधित खंड विकास अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने की अपील की है।
