लखनऊ अतिक्रमण करने पर रोज 50 हजार से एक लाख तक जुर्माना लगेगा, भड़के अपर नगर आयुक्त का निर्देश
लखनऊ अतिक्रमण करने पर रोज 50 हजार से एक लाख तक जुर्माना लगेगा, भड़के अपर नगर आयुक्त का निर्देश
यूपी की राजधानी लखनऊ के अपर नगर आयुक्त ललित कुमार ने शहर के दो जोन-एक और जोन-सात का निरीक्षण किया। इस दौरान भारी अवैध अतिक्रमण मिला। इस पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अतिक्रमण नहीं हटा तो अतिक्रमण करने वालों पर रोजाना 50 हजार से एक लाख तक जुर्माना लगाएं।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारी में जुटा लखनऊ नगर निगम अब अपने अतिक्रमण विरोधी अभियान को तेज करने जा रहा है। लखनऊ के अपर नगर आयुक्त ललित कुमार ने शहर के दो जोन-एक और जोन-सात का निरीक्षण किया। उन्हें भारी अवैध अतिक्रमण मिला। इसके बाद उन्होंने जोनल अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि यदि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो शहर की स्वच्छता रैंकिंग बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। उन्होंने अतिक्रमण करने वालों पर रोजाना 50 हजार से एक लाख तक जुर्माना लगाने का आदेश किया है।
निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त को जोन एक के बटलर पैलेस कालोनी, हजरतगंज, सिविल हॉस्पिटल, के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम, फैमिली कोर्ट, कैसरबाग और लालबाग चौराहा तक हर जगह फुटपाथों और सड़कों पर टेंपो, ठेले, होटल और गुमटी वालों का कब्जा मिला है। इसी तरह जोन सात के देवारोड, मटियारी चौराहा, पॉलीटेक्निक चौराहे व आस पास के क्षेत्रों में काफी बेतरतीब अतिक्रमण मिला। उन्होंने लिखा है कि इ सकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। पैदल राहगीरों और वाहनों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है।
रोजाना वसूली का लक्ष्य और रिपोर्टिंग भेजने का आदेश किया
अपर नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थों के साथ हर दिन प्रमुख चौराहों और मार्गों का निरीक्षण करें। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर ठेला, गुमटी, अवैध दुकानें हटवाएं और प्रत्येक जोन से प्रतिदिन 50,000 से 1,00,000 रुपये तक अर्थदंड वसूला जाए।
अधिकारी बोले: अब ढील नहीं, अतिक्रमण हटाना ही होगा
निरीक्षण के बाद अपर नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि अतिक्रमण के कारण जहां आम जनता को दिक्कतें हो रही हैं, वहीं यह स्वच्छता सर्वेक्षण में भी लखनऊ की रैंकिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। अब और ढिलाई नहीं चलेगी। अभियान हर हाल में चलेगा और लापरवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।
