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UP Budget 2021-22: योगी सरकार के बजट में मह‍िलाओं और बच्‍चों की सुरक्षा पर फोकस, UP की ये पांच सिटी बनेंगी सेफ

UP Budget 2021-22 विशेष सुरक्षा बल को 120 करोड़ रुपये की सौगात। सेफ सिटी योजना के तहत अब सूबे के पांच और बड़े शहरों में महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ बसों में सीसीटीवी कैमरों व पैनिक बटन समेत अन्य आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाएंगी।

लखनऊ। UP Budget 2021-22: कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार ने एक बार फिर बजट का पिटारा खोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासकर महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया है। पांच और शहरों में सेफ सिटी योजना के कदम बढ़ेंगे। लखनऊ के बाद दूसरे चरण में अब वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, गौतमबुद्धनगर व प्रयागराज में सेफ सिटी योजना के लिए 309.43 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

सेफ सिटी योजना के तहत अब सूबे के पांच और बड़े शहरों में महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ, बसों में सीसीटीवी कैमरों व पैनिक बटन समेत अन्य आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाएंगी।

जानें किस शहर को कितना

  • आगरा – 4.98 करोड़ रुपये
  • गोरखपुर – 32.45 करोड़ रुपये
  • गौतमबुद्धनगर- 132 करोड़ रुपये
  • प्रयागराज -90 करोड़ रुपये
  • वाराणसी – 50 करोड़ रुपये

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस अहम योजना की परिकल्पना की थी। प्रदेश में इस योजना के तहत लखनऊ को चुना गया था। अब अन्य शहरों में इसके विस्तार का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरी ओर सरकार ने न्यायालयों, प्रमुख धार्मिक स्थलों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों की विशेष सुरक्षा के लिए भी अपने संकल्प को आगे बढ़ाया है। उप्र विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) के लिए 120 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि इस विशेष बल के भवनों से लेकर पांच बटालियनों को खड़ा करने का काम शीघ्र पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीएसएसएफ के गठन की घोषणा की थी, जिसके बाद एक बटालियन वजूद में आ चुकी है। पुलिसकर्मियों की आवासीय सुविधाओं को बेहतर किए जाने को भी तरजीह दी गई है।

गवाहों की सुरक्षा के लिए 4.65 करोड़ : सरकार ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए गवाहों की सुरक्षा का भी ध्यान दिया है। सरकार ने विटनेस प्रोटेक्शन फंड में 4.65 करोड़ रुपये दिए हैं।

पीएसी को मिले 20 करोड़ : सरकार ने पीएसी को उप्र पुलिस स्पोट्र्स कंट्रोल बोर्ड के लिए 32 सीटर बस तथा पीएसी की कंपनियों के लिए नए वाहनों के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

शहीदों के नाम पर होंगे आवास: शहीद पुलिसकर्मियों को याद रखने के लिए सराहनीय पहल की गई है। सरकार ने पुलिस आवासों का नामकरण शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर किए जाने का निर्णय किया है।

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