लखनऊ एलडीए नगर निगम की टीम मिलकर चलाएगी बुलडोजर
एलडीए नगर निगम की टीम मिलकर चलाएगी बुलडोर सरकारी जमीनों से कब्जे हटवाने के लिए नगर निगम और एलडीए मिलकर कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर मंडलायुक्त रोशन जैकब ने संयुक्त समिति भी गठित कर दी है। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है।करीब छह साल पहले सीमा विस्तार के बाद नए 88 गांव नगर निगम आए हैं। इनमें काफी गांव ऐसे हैं जहां पर पहले से ही एलडीए की कालोनियां हैं क्योंकि एलडीए का दायरा नगर निगम से बढ़ा है। ऐसे में जब ऐसे इलाके नगर निगम सीमा में आए तो वहां जमीनों पर कब्जे और बढ़े। स्थानीय दबंगों और बिल्डरों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे कर वहां पर प्लाटिंग कर जमीन बेचना शुरू कर दिया। पिछले करीब दो साल में करीब 200 करोड़ रुपये की कीमत की जमीनों से नगर निगम ने कब्जे हटाए हैं। एलडीए ने भी 50 से अधिक अवैध कालोनियों के निर्माण तोड़ हैं। कई बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है और एलडीए व नगर निगम के कई अफसरों व इंजीनियरों पर भी कार्रवाई हुई है। नगर निगम के तहसीलदार अरविंद पांडेय भी ऐसे ही मामले में बीते सप्ताह निलंबित किए गए हैं। एलडीए में तैनात पीसीएस अफसर शशि भूषण पाठक का तबादला भी सरकारी जमीनों की निगरानी में लापरवाही पर किया गया है।
अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई के लिए अब मंडलायुक्त ने एक संयुक्त समिति गठित की है ताकि विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी न डाल सकें। जो समिति गठित की है गई है उसमें नगर निगम से अपर नगर आयुक्त नम्रता सिंह व प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति संजय यादव और एलडीए से संयुक्त सचिव अर्जन सुशील प्रताप सिंह व तहसीलदार विराग करवरिया को शामिल किया गया है। मंडलायुक्त के आदेश के तहत यह अफसर जिन सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं उनको चिन्हित कराएंगे और कब्जे हटवाएंगे।
