यूपी सिंगापुर के बाद जापान से निवेश पर फोकस, यमुना एक्सप्रेसवे किनारे 500 एकड़ में बसेगी ‘जापानी सिटी
यूपी सिंगापुर के बाद जापान से निवेश पर फोकस, यमुना एक्सप्रेसवे किनारे 500 एकड़ में बसेगी ‘जापानी सिटी
सिंगापुर के बाद अब जापान से निवेश पर फोकस है। इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 500 एकड़ में ‘जापानी सिटी’ भी प्रस्तावित है। आगे पढ़ें और जानें पूरी जानकारी…
जापानी निवेश को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करने के प्रयासों को और गति देते हुए इन्वेस्ट यूपी ने जापान में भारतीय दूतावास के साथ अपने समन्वय को मजबूत किया है। इसी क्रम में इन्वेस्ट यूपी की जापान डेस्क ने अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी के नेतृत्व में जापान स्थित भारतीय दूतावास के उप मिशन प्रमुख आर. मधु सूदन के साथ एक अहम रणनीतिक बैठक आयोजित की।
बैठक के दौरान शशांक चौधरी ने उत्तर प्रदेश को जापानी उद्योगों के लिए एक भरोसेमंद और पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जापानी निवेशकों को सुगम और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत सहयोग को प्राथमिकता दे रही है।
सक्रिय सहभागिता लगातार बढ़ाई जा रही
इस दिशा में यामानाशी प्रीफेक्चरल सरकार, जापान बाह्य व्यापार संगठन, भारत–जापान वाणिज्य एवं संस्कृति परिषद तथा कांसाई औषधि उद्योग संघ जैसे प्रमुख जापानी संस्थानों के साथ सक्रिय सहभागिता लगातार बढ़ाई जा रही है।
इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने दूतावास को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश में मोटर वाहन और मूल उपकरण निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अभिकल्प व विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं तथा औषधि उद्योग जैसे क्षेत्रों में जापानी कंपनियों की रुचि तेजी से बढ़ रही है।
‘जापानी सिटी’ परियोजना पर कार्य जारी
उन्होंने यह भी बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित ‘जापानी सिटी’ परियोजना पर कार्य जारी है, जिसे लगभग 500 एकड़ में एक समर्पित औद्योगिक और आवासीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है।उप मिशन प्रमुख आर. मधु सूदन ने इन्वेस्ट यूपी के प्रयासों की सराहना करते हुए निवेश प्रोत्साहन के लिए निरंतर संवाद और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि इन पहल से उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश को नया बल मिलेगा और भारत–जापान आर्थिक साझेदारी और सशक्त होगी।
