भारतराजनीति

बेद प्रकाश पाण्डेय ब्यूरो चीफ गाजीपुर।

आज दिनांक।05/12/025को

जखनियां (गाजीपुर)उ०प्र० खेत मजदूर यूनियन की बैठक लाल देई में राजमति आदिवासी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला प्रभारी का. बी.बी सिंह ने कहा कि धर्म–जाति की राजनीति ने मजदूर वर्ग की एकता को कमजोर कर दिया है। वहीं उदारीकरण की नीतियों पर चलने वाली वर्तमान सरकार तथा कॉरपोरेट समर्थक श्रम कानूनों ने मजदूरों के अधिकारों को क्षीण कर दिया है। चार नए श्रम कोड लागू कर मजदूरों को पूंजीपतियों का “दास” बनाने का प्रयास किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि बीते 30–35 वर्षों में सपा–बसपा सरकारों के शासनकाल में भी भूमिहीनों की बचत भूमि को राजस्व विभाग द्वारा मोलभाव कर बेचा गया, जिससे बड़ी संख्या में भूमिहीन खेत मजदूर जमीन से वंचित कर दिए गए।जिला प्रभारी ने कहा कि मनरेगा मजदूरों के लिए सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। केरल में मनरेगा मजदूरी 800 रुपये प्रतिदिन है, जबकि उत्तर प्रदेश में अभी भी मजदूरों को लगभग 100 रुपये प्रतिदिन मिल रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में 4,516 से 6,650 रुपये तक मजदूरी मिलने के कारण मजदूर मनरेगा में काम करने से वंचित हैं। साथ ही मनरेगा में व्यापक स्तर पर अनियमितताएँ हो रही हैं—जॉबकार्ड, श्रम कार्ड, अंत्योदय व आयुष्मान कार्ड पात्र मजदूरों को न देकर अपात्र लोगों को दिए जा रहे हैं।महिला समूहों के नाम पर गरीब एवं निर्बल महिलाओं को प्रलोभन देकर शोषित किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध यूनियन संघर्ष कर रही है।यूनियन ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी मजदूरों के कर्ज माफ किए जाएँ, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा।यूनियन की प्रमुख माँगें,

मनरेगा में 200 दिन का रोजगार एवं 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी सुनिश्चित की जाए।राशन में प्रति यूनिट 10 किलो खाद्यान्न, दाल, चीनी, तेल आदि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। 5 लाख रुपये का आवास, तथा 50 हजार रुपये का शौचालय अनुदान दिया जाए। सभी पात्र मजदूरों को श्रम कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड निर्बाध उपलब्ध कराए जाएँ।50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मजदूरों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए।आवासीय एवं खेती योग्य भूमि का आवंटन गरीब मजदूर परिवारों को किया जाए। दुर्घटना की स्थिति में मजदूर परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा प्रदान किया जाए जाति–धर्म सूचक गाली या मारपीट की घटना में पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।गरीब एवं वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सेवाओं की निःशुल्क सुविधा सुनिश्चित की जाए।

ग्राम कमेरी की नई समिति

बैठक में ग्राम कमेरी में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।अध्यक्ष – लक्ष्मीना आदिवासी सदस्य – मंली पूनम देवी, सहमती डिमाल उपाध्यक्ष – दुर्गावती देवी, अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।और कोषाध्यक्ष राजमति को एक शीला देवी राधिका को ग्राम कमेटी और इसी प्रकार निर्मला को अध्यक्षता में उ०म० ग्राम कमेटरी डोरा अध्यक्ष श्री राम आदिवासी, अनिता मंत्री, सपना उपाध्यक्ष, कुमारी सह सचिव, तेतरी देवी, कोषाध्यक्ष. आरती , विमला देवी, हिरौता देवी मोती एवं चन्दा देवी गोविन्द ग्राम कमेटी सदस्य बनाया गया और 7 दिसम्बर को कुडिला विद्यालय में खेत मजदूर यूनियन के जिला सम्मेलन में सभी पत्ते और सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने भाग लेने का आवाहन किया गया।

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