यूपी शहरी हरित नीति को कैबिनेट की मंजूरी…अल्टीमेट ग्रीन सिटी बनेंगे शहर, शहरों को दी जाएगी ग्रीन स्टार रेटिंग
यूपी शहरी हरित नीति को कैबिनेट की मंजूरी…अल्टीमेट ग्रीन सिटी बनेंगे शहर, शहरों को दी जाएगी ग्रीन स्टार रेटिंग
यूपी में शहरी हरित नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में अल्टीमेट ग्रीन सिटी शहर बनेंगे। प्रदेश के स्मार्ट ग्रीन शहरों में वर्टिकल गार्डन, पार्क और मियावाकी फॉरेस्ट बनेंगे। शहरों को ग्रीन स्टार रेटिंग दी जाएगी। सर्वश्रेष्ठ को अल्टीमेट ग्रीन सिटी पुरस्कार दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये शुक्रवार को नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित शहरी हरित नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके तहत शहरी निकायों में हरित पहलों और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग प्रणाली को विकसित कर शहरों को उनकी हरित पहल के आधार पर ग्रीन स्टार रैंकिग दी जाएगी। शहरों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए वर्टिकल और रूफ टॉफ गार्डन के अलावा मियावाकी प्रणाली से जंगल विकसित किए जाएंगे।
बता दें कि शहरी हरित नीति के तहत तीन-स्तरीय रणनीति अपनाई जाएगी। इसमें शहर, मोहल्ला और भवन स्तर पर हरित पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से घने मिनी-वनों का निर्माण होगा। दूसरी ओर ग्रीन बेल्ट, निम्न-उत्सर्जन क्षेत्र, स्पॉन्ज पार्क और शहरी हरित मेले आयोजित होंगे। मोहल्ला स्तर पर पॉकिट पार्क, सामुदायिक बगीचा और पार्क गोद लेने की योजनाएं विकसित की जाएंगी।
राज्य सरकार की योजनाओं से धनराशि जुटाने का प्रावधान
नए भवन निर्माण के लिए हरित भवन मानकों को अनिवार्य किया जाएगा, जो पर्यावरण के अनुकूल सामग्री, ऊर्जा बचाने वाली प्रौद्योगिकी और ग्रीन रूफ्स को बढ़ावा देगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से धनराशि जुटाने का प्रावधान है। इसमें अमृत 2.0, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग शामिल हैं। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय अपनी आय, सीएसआर फंड और अन्य स्रोतों से भी सहायता ले सकते हैं।
सामुदायिक भागीदारी में स्कूलों, कार्यालयों और संगठनों के माध्यम से पौधरोपण अभियान चलेंगे। इस नीति को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में 2025–2027 तक स्मार्ट शहरों और प्रमुख महानगरों पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो वहीं दूसरे चरण में 2027–2030 तक उन शहरों को शामिल किया जाएगा, जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है। तीसरे चरण में वर्ष 2030 के बाद ये नीति पूरे राज्य की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी लागू की जाएगी।
शहरी हरित नीति प्रदेश में विकसित करेगी ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग प्रणाली
शहरी हरित नीति के तहत ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क स्थापित होगा। इसके तहत शहरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। शहरों को उनके ग्रीन कवर और हरित पहलों के आधार पर ग्रीन सिटी, ग्रीन प्लस, ग्रीन प्लस प्लस और ग्रीन प्लस प्लस प्लस की रैंक प्रदान की जाएगी। प्रत्येक शहर की निगरानी स्थानीय, राज्य और तीसरे पक्ष की एजेंसियों द्वारा की जाएगी। सर्वाधिक रैंकिग प्राप्त करने वाले शहर अल्टीमेट ग्रीन सिटी का पुस्कार प्राप्त करेंगे।
