यूपी: प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2026 में, जून में शुरू होगा मतदाता सूचियों में संशोधन का काम
यूपी: प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2026 में, जून में शुरू होगा मतदाता सूचियों में संशोधन का काम
यूपी में पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल और मई में होंगे। इसके लिए मतदाता सूची में संशोधन का काम जून 2025 से शुरू हो जाएगा। इस बार नगर पालिका के चुनाव ईवीएम से कराने की तैयारी चल रही है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए तैयारियों का आगाज हो चुका है। जून में मतदाता सूचियों को संशोधित करने का अभियान शुरू होगा। अगले साल मई में ग्राम पंचायतों और जुलाई में क्षेत्र व जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होगा।
प्रदेश में 57691 ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायत क्षेत्र हैं। पिछला चुनाव वर्ष 2021 में हुआ था। अगले चुनाव अप्रैल-मई 2026 में संभावित हैं। इन चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की मतदाता सूचियों का बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण कराने का फैसला किया है। इसके तहत नाम जोड़ने और हटाने का काम होगा। ऐसा अंतिम रूप से करने से पहले आम लोगों से आपत्तियां भी मांगी जाएंगी।
राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहा है। जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। मतदाता सूचियों को संशोधित करने में न्यूनतम छह माह लगेंगे। यानी, जून से दिसंबर के बीच इस काम को पूरा किया जाएगा। इसके बाद पंचायतों में पदों को आरक्षित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
नगर पालिकाओं का अगला चुनाव ईवीएम से कराने की तैयारी
प्रदेश में नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का अगला चुनाव ईवीएम से कराने की तैयारी है। इसके लिए शासन ने प्रस्ताव तैयार करा लिया है। वर्ष 2023 में नगर निगम चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। नगर निकायों के चुनाव वर्ष 2028 में होने हैं, लेकिन प्रदेश में इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाने की कवायद अभी से प्रारंभ हो गई है। प्रदेश में नगर निकायों की कुल संख्या 762 है। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत क्षेत्र हैं।सभी 745 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अगला चुनाव ईवीएम से कराने का निर्णय लिया गया है। इससे अपेक्षाकृत कम समय में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नगर निकायों का अगला चुनाव वर्ष 2028 में होगा। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, अभी इन चुनावों में काफी समय है। तब तक ईवीएम और जरूरी इन्फास्ट्रक्चर जुटा लिया जाएगा।
