गाजीपुर : सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने राष्ट्रपति से की अपील — वेतन नहीं मिलने पर कहा: “हम अपने परिवार सहित जीवन समाप्त करने को मजबूर”

बेद प्रकाश पाण्डेय ब्यूरो चीफ गाजीपुर।

आज दिनांक।24/09/025को

सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने राष्ट्रपति से की अपील — वेतन नहीं मिलने पर कहा: “हम अपने परिवार सहित जीवन समाप्त करने को मजबूर”

गाजीपुर, 24 सितंबर 2025। उत्तर प्रदेश प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति कर्मचारी संघ, गाजीपुर ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में प्रदेश के सहकारी समिति सचिवों व कर्मचारियों की कथित दुर्दशा का रोषपूर्ण ब्योरा दिया है। संघ ने आरोप लगाया है कि वर्षों से नियमित वेतन न मिलने, अधिकारियों द्वारा प्रताड़ना व निरीक्षण के नाम पर अवैध मांगें किए जाने के कारण कर्मचारी आर्थिक तंगी और मानसिक कष्ट से जूझ रहे हैं तथा कुछ ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की ओर मजबूर होने की बात तक कही है।

संघ के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार राय और जिला महामंत्री श्रीमन् सिंह यादव के हस्ताक्षर वाले ज्ञापन में कहा गया है कि कर्मचारी केन्द्र व राज्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं — जैसे धान व गेहूं की खरीद, किसानों को ऋण व अनुदान, बीज व उर्वरक वितरण तथा पीडीएस — को निष्ठा से संचालित कर रहे हैं, बावजूद इसके वर्षों से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा। वेतन न मिलने के कारण परिवारों का पालन-पोषण और चिकित्सा खर्च वहन करना असंभव हो गया है।

ज्ञापन में विशेषकर यह भी आरोप लगाया गया है कि जब-जब कर्मचारी अपने वैध अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं और धरना प्रदर्शन या हड़ताल करते हैं, तब सहकारिता विभाग के आला अधिकारी तथा प्रशासनिक मशीनरी के दबाव से उन आंदोलनों को दमन कर, कर्मचारियों से बिना वेतन बंधुआ मजदूरों की भांति जबरन कार्य लिया जाता है — जो संविधान के भी विरुद्ध और अपराध की श्रेणी में आता है। संघ ने लिखा है कि यह व्यवहार कर्मचारी समुदाय में निराशा और आत्मग्लानि पैदा कर रहा है।

पत्र के अंतिम हिस्से में संघ ने कहा है कि वेतन व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था न किए जाने तथा कथित शोषण और प्रताड़ना के चलते कर्मचारी अब इतने हताश हो गए हैं कि वे “सम्मानपूर्वक मरने” (इच्छा मृत्यु) की मांग कर रहे हैं और इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 21 के हवाले से राष्ट्रपति से न्याय और तत्काल दखल की अपील की गई है।

समूह ने यह भी उल्लेख किया कि मध्यप्रदेश जैसे अन्य प्रदेशों में समिति कर्मचारियों को प्रबंधकीय अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में dergelijke कोई तंत्र स्थापित नहीं है। इससे कर्मचारियों की हालत और भी विषम बनी हुई है, और संघ ने सरकार व विभागीय अधिकारियों से त्वरित और ठोस समाधान की मांग की है।

स्थानीय प्रशासन या सहकारिता विभाग की ओर से किसी प्रकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी प्राप्त नहीं हुई है। संघ ने कहा है कि यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे और कड़े आंदोलन करने को विवश हो सकते हैं।आज पत्रक देने में व धरने मे उपस्थित मुख्य रूप से अजीत सिंह अजय पांडे अशोक यादव अजीत यादव नंदू यादव रामविलास दुबे मनीष सिंह मनीष यादव अरविंद सिंह अरविंद चौहान उपेंद्र कुशवाहा सहित सैकड़ो की संख्या में सहकारी समिति के सदस्य मौजूद रहे।