गाजीपुर : प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गाजीपुर में गिनाईं विकास की उपलब्धियां, कहा—बदलता उत्तर प्रदेश बना मॉडल

प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गाजीपुर में गिनाईं विकास की उपलब्धियां, कहा—बदलता उत्तर प्रदेश बना मॉडल

गाजीपुर, 20 मार्च 2026। भारत सरकार के 11 वर्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल (राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार) ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह स्थित गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और जनपद में हुए विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि जनपद गाजीपुर में 208.85 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई गई है, जबकि 9.99 करोड़ रुपये की लागत से नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वाराणसी-गोरखपुर हाईवे का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कराया गया है और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन है, जो एनएच-29 और एनएच-19 से सीधे जुड़ाव प्रदान करेगा।उन्होंने बताया कि मऊ-ताड़ीघाट रेल परियोजना के तहत गाजीपुर सिटी को जोड़ने वाली रेलवे लाइन शुरू हो चुकी है, जिसमें गंगा नदी पर रेलकम रोड ब्रिज भी बनाया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के अंतर्गत जनपद में 35 किमी लंबाई का निर्माण कार्य कराया गया है। इसके अलावा एनएच-124डी के तहत सैदपुर-सादात-मरदह मार्ग का चौड़ीकरण जारी है।आवास योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 80,519, शहरी में 11,134 तथा मुख्यमंत्री आवास योजना में 15,139 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 4,65,150 किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई।उन्होंने बताया कि जमानियां के गहमर में 9.44 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय महाविद्यालय, 152.83 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट परियोजना, 26.61 करोड़ रुपये की लागत से 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 19.68 करोड़ रुपये से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के निर्माण सहित कई परियोजनाएं पूरी कराई गई हैं। साथ ही पेयजल, आईटीआई, पर्यटन, अग्निशमन केंद्र और ड्रग वेयरहाउस जैसी अनेक परियोजनाओं पर भी कार्य किया गया है।प्रभारी मंत्री ने 2017 से 2026 के बीच की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि 55,983 किसानों का ऋण माफ किया गया, लाखों मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद की गई, तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5,72,355 शौचालय बनाए गए। इसके अतिरिक्त पेंशन योजनाओं, सामूहिक विवाह, कन्या सुमंगला, जनधन खाते, अटल पेंशन, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, राशन कार्ड, पीएम स्वनिधि, उज्ज्वला योजना, अमृत योजना और डिजिटल शिक्षा के तहत लाखों लाभार्थियों को लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था, आधारभूत ढांचे और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जिससे प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।प्रेस वार्ता के दौरान विधायक जखनियां बेदी राम, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय, जिलाधिकारी अविनाश कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉ. ईराज राजा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।