खाद्य, ऊर्जा समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 37 प्रस्तावों पर मुहर
खाद्य, ऊर्जा समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 37 प्रस्तावों पर मुहर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। राज्य के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए।
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में खाद्य, ऊर्जा और नगर विकास विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2585 प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले वर्ष से ₹160 अधिक है। गेहूं खरीद 30 मार्च से 15 जून 2026 तक 6500 केंद्रों पर की जाएगी।
ऊर्जा क्षेत्र में घाटमपुर पावर प्लांट के लिए कोल माइन विकास हेतु ₹2242.90 करोड़ स्वीकृत हुए। वहीं गोरखपुर में 20 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। नगर विकास के तहत “नवयुग पालिका योजना” को भी मंजूरी दी गई है, जो 58 जिला मुख्यालयों में लागू होगी।
गेहूं के MSP संग उतराई-सफाई का भी मिलेगा पैसा
कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 37 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, बैठक का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु प्रदेश के किसान रहे। सरकार ने आगामी रबी विपणन सत्र के लिए गेहूं खरीद की नीति स्पष्ट कर दी है, जिससे अन्नदाताओं की आय में सीधा इजाफा होगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कैबिनेट बैठक के बाद किसानों से जुड़े फैसले के बारे में जानकारी दी।
गोरखपुर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का प्रस्ताव
प्रदेश को सौर ऊर्जा का हब बनाने की दिशा में गोरखपुर को ‘सोलर सिटी’ के रूप में विकसित करने और वहां 20 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, शोधित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग के लिए नई नीति ‘उत्तर प्रदेश राज्य नीति (एस.आर.टी.डब्ल्यू.)-2026’ के प्रख्यापन पर भी चर्चा होगी।
किसानों और पर्यटन के लिए सौगात: कृषि क्षेत्र में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीद की नीति निर्धारित की जाएगी। साथ ही, लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरों जैसे रोशन-उद-दौला और छतर मंजिल को पीपीपी मॉडल पर ‘हेरिटेज पर्यटन इकाई’ के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
