यूपी पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क में 10 हजार करोड़ का होगा निवेश, एक लाख से अधिक रोजगार सृजित होने का अनुमान
यूपी पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क में 10 हजार करोड़ का होगा निवेश, एक लाख से अधिक रोजगार सृजित होने का अनुमान
लखनऊ में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क में 10 हजार करोड़ का निवेश होगा। इससे एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। यह पार्क डिजाइन, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल पर विकसित होगा।
राजधानी लखनऊ में हरदोई-लखनऊ सीमा पर प्रस्तावित पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल और परिधान पार्क के विकास के लिए मास्टर डेवलपर के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। टेक्सटाइल पार्क का विकास, विपणन और संचालन पीपीपी मोड पर होगा। मेगा पार्क में 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि चयनित मास्टर डेवलपर वैश्विक मानकों के अनुसार मास्टर प्लान तैयार करने और एसपीवी के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह परियोजना डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर (डीबीएफओटी) मॉडल पर आधारित है। इसे मास्टर डेवलपर को 50 वर्षों की रियायती अवधि के लिए दिया जाएगा।
मास्टर डेवलपर करेगा पार्क का संचालन और प्रबंधन
डीबीएफओटी मॉडल के अनुसार मास्टर डेवलपर पार्क के लेआउट, सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार करेगा और पूरे पार्क का निर्माण करेगा। मास्टर डेवलपर ही पार्क का संचालन और प्रबंधन करेगा। रियायत अवधि समाप्त होने के बाद पार्क का स्वामित्व और संचालन अधिकार राज्य सरकार और एसपीवी को सौंप दिया जाएगा। केंद्र सरकार कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए दो चरणों में 500 करोड़ रुपये देगी। राज्य सरकार पार्क के विकास के लिए कई सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन भी देगी।
51 फीसदी होगा राज्य सरकार का शेयर
योजना से संबंधित आरएफपी दस्तावेज और ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट को अंतिम रूप देकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। समिति की सिफारिशें मंत्रिपरिषद को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। पार्क के विकास के लिए भूमि को 99 वर्ष की लीज पर प्रति वर्ष प्रति एकड़ एक रुपये की दर से हस्तांतरित किया जा चुका है।
49 प्रतिशत केंद्र सरकार का शेयर होगा
पीएम मित्र पार्क में 51 प्रतिशत शेयर यूपी सरकार और 49 प्रतिशत केंद्र सरकार का शेयर होगा। इसके तहत राज्य सरकार की जिम्मेदारी पार्क के लिए 1000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने, चार लेन सड़क कनेक्टिविटी, विद्युत आपूर्ति और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करानी होंगी।
